Filed Under:  पर्यटकीय गन्तव्य

पर्या–पर्यटन क्षेत्र बन्दै बेला कठबेरुवा

4th January 2015   ·   0 Comments

Dhaniram_sharma-धनिराम शर्मा

kaberuwa talदेउखुरी उपत्यकाको दक्षिणतिर दृष्टि लगायो भने चुरे पहाडका हरिया चुचुराहरु देखिन्छन् । घना जंगलले ढाकिएका ती क्षेत्रहरु पर्या–पर्यटन गर्न चाहनेका लागि प्रतिक्षारत छन् । चुचुराका साना थुम्का अनि तिनैको खोंचतिर हानियो भने जलाशय क्षेत्रहरु देखिन्छन् । कतै सिमसार क्षेत्र त कतै खोंचहरुमा कन्चन जल सुसाउँदै गरेको, चराचुरुङ्गीको आवाज, जंगली जनावरहरुको ओहर दोहर इत्यादि पारिस्थितिक गतिविधिलाई धितै मर्ने गरी अवलोकन तथा अध्ययन गर्न सकिन्छ । यद्यपि यतिबेला राज्यको दोहोरो नीतिका कारण पर्या–पर्यटनका असंख्य यस्ता सम्पदाहरु मर्दै गएको पर्या जानकारहरुले चिन्ता गरेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लमही खण्डदेखि करिब २० किमि दक्षिणतिर सडक दूरी पार गरे बेलाको कठबेरुवा पुग्न सकिन्छ । उत्तरतर्फ फर्किएको चुरेको फेदीमा ग्रामीण बस्ती छ– बेला गाविसको वडा नम्बर २ वडामा पर्दछ कठबेरुवा । थारु, मगर र अन्य समुदायको बसोबास रहेको यस क्षेत्र चुरेको प्राकृतिक श्रोतमा निर्भर छ । त्यसै कुरालाई आधार मानेर सरकारको चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । जसअनुसार जल, जमिन र जंगलको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिएको छ स्थानीयको नेतृत्व तथा सहभागितामा । तलाउ, सिमसार क्षेत्र र जंगलको संरक्षण गर्न स्थानीयको सहभागितामा कार्यक्रम अगाडि बढेपछि त्यस क्षेत्र यतिबेला पर्या–पर्यटनको उचित गन्तव्यको रुपमा बिकास हुँदै गएको हो ।

पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कन्चनपुरसम्म फैलिएको चुरे ३६ जिल्लाहरुमा पर्दछ । दाङ र देउखुरी उपत्यकामा चुरे दुइवटा श्रेणी (च्बलनभ) मा फैलिएको भूगोलविद् देवमणि गौतम बताउँछन् । सरकारले चौथो पन्चवर्षीय योजना (सन १९७०–१९७५) देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । सरकारको नीति अनुसार चुरे क्षेत्रमा पर्या–पर्यटनलाई प्रवद्र्धनबाट स्थानीय समुदायको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य छ । कार्यक्रमको परिणाम स्वरुप बेला गाविसको कठबेरुवा क्षेत्रमा पर्या–पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको छ । जंगली जनावर, वनस्पतिहरुको अध्ययन अवलोकन तथा वनभोजजस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने स्थलको रुपमा बिकास भएको स्थानीयले बताएका छन् । संरक्षित पोखरी सिमसार क्षेत्रलाई जोगाउन स्थानीय समुदाय लागि परेको उनीहरुले कथन छ । सरकारको कार्यक्रम र स्थानीयको सहभागितामा पर्या–पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लागेको स्थानीय युवा सूर्य चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार तलाउ निर्माण, जंगली जनावर आवत जावत गर्ने रुटको संरक्षण अनि तलाउ पोखरीको जलश्रोतबाट अर्गानिक तरकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम अगाडि बढेका छन् । १४ किलोवाट क्षमताको माइक्रो हाइड्रोपावर निर्माणको चरणमा रहेको पनि चौधरीले बताए । यहाँ आउने आगन्तुकले प्रकृतिसँगै रमाउने मात्र होइन यहाँको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने चौधरीको कथन छ । तर चुरे संरक्षण गर्न सरकार र स्थानीय समुदाय लागि परे पनि चुरे दोहनले पर्या–पर्यटन गन्तव्य कठबेरुवा जस्ता क्षेत्र निकै जोखिममा पर्दै गएको उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले संरक्षणसँगै पर्या–पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भए चुरे क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग, क्रसर उद्योग स्थापना तथा ढुङ्गाजन्य श्रोतको अनियन्त्रित उत्खन्न र वन फडानीजस्ता दोहनका कामलाई अविलम्ब रोक्न उनले सुझाव दिए । समुदायको मेहनतबाट पर्यावरण बचाउने काम भएकाले यसलाई अझै बढावा दिनतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

पर्या–पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास हुँदै गएपछि बेलामा ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने स्थानीयको अपेक्षा छ । गाउँमा घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनि अतिथिलाई प्राकृतिक सम्पदाहरुको अवलोकन गराउने गाउँलेहरुको योजना छ । स्थानीय समुदायको सक्रियतामा दोहनलाई रोक्न र जल, जमिन र जंगलको संरक्षण गर्ने काम हुँदै आएको स्थानीय अगुवा महिला हुमा पोखे्रलले बताइन् । देशभित्र वा बाहिरका अतिथिलाई अवलोकन गराउने आफूहरुको चाहना भएको बताउँदै सरकारले यसको विकास गर्न पूर्वाधारमा थप ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । सरकारको राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको विरोध भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले विरोधको कुनै अर्थ नभएको भन्दै जनताले गरेको मेहनतलाई अवलोकन गर्न आग्रह गरिन् ।

उता स्थानीय अगुवा राहुल चौधरीले सरकारको चुरे संरक्षण कार्यक्रमले कठबेरुवा जस्ता ठाउँ पर्या–पर्यटनको रुपमा विकास भइरहेको चर्चा गर्दै वन महासंघलगायतका संस्थाहरुको विरोधमा कुनै सत्यता नभएको बताए । सालका गोलिया बेचेर विरोधकोे आन्दोलनमा आउ भन्ने वन महासंघ नै चुरे दोहनमा लागेको उनको आरोप छ । चुरे जोगाउन र त्यसको लाभ लिन स्थानीय सक्षम भएको भन्दै उनले कसैले वन श्रोतको नाउँमा राजनीति नगर्न पनि चुनौति दिए ।

उता वन सामुदायिक वन महासंघ दाङका सचिव हेमराज शर्माले स्थानीयको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएकाले विरोध गरेको बताए । कार्यक्रमको परिणाम सकारात्मक भए पनि स्थानीयको अधिकारलाई प्रहरी सेनाको बलमा नियन्त्रण गर्न नहुने उनको भनाई छ । सालका गोलिया बेचेर आन्दोलनमा आउ नभनेको जिकिर गर्दै उनले बुझाइमा समस्या हुन सक्ने दावी गरे । उपभोक्ताको अगुवाइमा भएका कार्यक्रमहरुले चुरेको संरक्षणसँगै पर्या–पर्टयनको विकासमा टेवा पुगेको उनी बताउँछन् ।

उसो त चुरे संरक्षण इकोटुरिज्मको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारको कार्यक्रम अगाडि बढेको भू–संरक्षण कार्यालय प्रमुख शेषदत्त चौधरीले बताए । वातावरणीय कोणबाट जलवायु परिवर्तन र त्यसको असर न्यूनीकरण गर्न यसको आवश्यकता रहेको चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष जनचाहनाअनुसार कार्यक्रम छनौट, कार्यान्वयन र प्रतिफल लाभमा पनि स्थानीयको पहल रहेकोले विरोधको अर्थ छैन ।’

समुदायको सक्रियतामा यतिबेला कठबेरुवा पर्या–पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास भएको चौधरी बताउँछन् । चुरेको संरक्षण बिना तराई मधेशको बचाउ सम्भव नभएकोले सरकारको कार्यक्रमप्रति सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै भू–संरक्षण कार्यालय प्रमुख चौधरीले स्थानीयको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कार्यक्रम भएकाले केही सीमित मानिसहरु मात्र तर्सिएको बताए । कार्यक्रमले स्थानीयकोे अधिकार कतै कटौती नगरेको बताउँदै उनले सामुदायिक वनका केही प्रवृत्तिले विरोध गर्नु पर्या–पर्यटनको रुपमा विकास भएका कठबेरुवाजस्ता क्षेत्रको हितविपरित भएको आरोप लगाए ।

जसले जे भने पनि सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अनि स्थानीयको मेहनतले पर्या–पर्यटन गन्तव्यको रुपमा कठबेरुवाजस्ता स्थानहरु विकास हुँदै गएकाले यसको थप विकासको लागि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको पर्यासँग सरोकार राख्नेहरुको धारणा छ ।

By

Readers Comments (0)